प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल के अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना की बैठक -MIRZAPUR

वर्ष 2017-18 में 38878.लाख का परिव्यय सर्वसम्मति से पारित
मीरजापुर-26 मई, 2017,( प्रदेश के मंत्री वित्त /जनपद के प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जनपद मीरजापुर का वार्षिक जिला योजना 2017-18 के लिये जनपद के विकास के लिये 38878-00 लाख का परिव्यय सर्वसम्मति से पारित किया गया। स्थानीय जिला पंचायत सभागार में प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल के अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना की बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत प्रमिला सिंह, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, मा0 विधायक मड़िहान, विधायक चुनार अनुराग सिंह तथा विधायक छानवे श्री राहुल प्रकाश, एम0एल0सी0 रामलली मिश्रा, के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्यगण व जिलाधिकारी बिमल कुमार दूबे, पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी पिं्रयका निरंजन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार पाण्डेय के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का संचालन करती हुई मुख्य विकास अधिकारी ंिप्रंयका निरंजन ने वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित जिला योजना के बारे विभाग वार विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में किसानों को सुविधा मुहैया कराने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 30 लाख का प्राविधानित किया गया है, जिसमें कृषि विभाग की आइसोपाम योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से 300 कुन्तल बीज वितरण, 300 हेक्टेयर में खण्ड प्रदर्शन, 300 कृषि रक्षा व कृषि उपकरणों का वितरण, 12 कृषक प्रशिक्षण हेतु उक्त धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार उद्यान विभाग के द्वारा कार्यक्रमों में विभिन्न फलदायी पौध रोपण का कार्य किये जाने के लिये 15-50 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। लघु सिंचाई निःशुल्क बोरिंग योजना अन्तर्गत 15-15 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 180 निशुल्क बोरिंग करायी जानी है साथ ही 30 गहरी बोरिंग तथा 80 मध्यम गहरी बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है। पशु पालन विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,52000 पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसी प्रकार चुनार में जर्जर पशु सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु 33-21 लाख प्रस्तावित किया गया है, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना मद में दो पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 1-62 लाख प्रस्तावित किया गया है। कुल 134-36 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दुग्ध विकास के लिये 198-40 लाख, वन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिये कुल 541-48 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 3,313 लाभार्थियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मृदा एवं नमी संरक्षण एवं वर्षा जन संचयन हेतु 130 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें 1934-50 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य कराया जाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) योजनान्तर्गत 6109-735 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसके

अन्तर्गत 21-06 लाख मानव दिवस सृजित किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग द्वारा गांवों में विकास एवं उसकी स्थिति में बदलाव लाने के लिये 1050-60 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। राजकीय नलकूप विभाग द्वारा 775 लाख का परिव्यय से 15 नये नलकूप का निर्माण एवं 120 नलकूपों के आधुनिकीकरण एवं जल वितरण प्रणाली को जीणोद्धार का कार्य प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत 20 लाख का परिव्यय, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं पुल के लिये 2606-12 लाख का परिव्यय 85 कि0मी0 सडकों के निर्माण के लिये प्रस्तावित किया गया है। विज्ञान एवं पो्रद्योगिकी के लिये तीन लाख, पर्यटन विकास के लिये 285 लाख, माध्यमिक शिक्षा के तहत जनपद में राजकीय उच्चर माध्यमिक वि़द्यालय बरौंधा हलिया में भवन निर्माण हेतु 69-27 लाख, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 15 विद्यालयों एवं 04 राजकीय बालिका छात्रावासों के अवशेष निर्माण का कार्य तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों के मानदेय हेतु परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें कुल मिलाकर 200 लाख परिव्यय प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा एवं पालीटेक्निक कालेज के बाउड्रीवाल एवं साज-सज्जा के लिये कुल परिव्यय 125 लाख निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये 3152-39 लाख के परिव्यय से 1200 नये हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन, 2000 हैण्डपम्पों का रीबोर, कार्य तथा 20 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 548-52 लाख के परिव्यय से नगरीय जलापूर्ति हेतु 150 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन, 207 रीबोर, 04 नये नलकूपों की स्थापना तथा 08 नलकूपों की रीबोर का कार्य प्रस्तावित है। ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जनपद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 5579-25 लाख के परिव्यय से 4292 एवं लोहिया ग्रामीण आवास हेतु 2420 लाख के परिव्यय से 880 ग्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। समाज कल्याण विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गरीब जातियों के कल्याण हेतु , छात्रों को छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ , अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता तथा गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी एवं बीमारी अनुदान, किसान/वृद्धावस्था पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु 6993-83 लाख का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार अल्प संख्यक कल्याण के लोगों को लाभान्वित किये जाने हेतु 04 लाख, आई0टी0आई0 लैब हेतु 15 लाख तथा संस्थान का अद्यतन साज-सज्जा के लिये 70 लाख परिव्यय निर्धारित है। दिव्यांग कल्याण हेतु दुकान निर्माण के लिये प्रति दुकान 10000 रू0 की लागत से कुल 15 दुकानों के लिये प्रस्तावित किया गया है। महिला कल्याण के लिये 1232-44 लाख से 20549 महिलाओं को लाभान्वित किये हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अन्य विभागों के द्वारा जनपद के सर्वांगीण विकास के लिये कुल मिलाकर वर्ष 2017-19 की वार्षिक बजट 38878 लाख का परिव्यय सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गयाहै जिसका मंत्री जी के द्वारा स्वागत किया गया है।
अपने सम्बोधन में मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि दोनों समय का विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन की सहायता के लिये जनप्रतिनिधि भी अगे आये उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें उनके सहायता के लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय में जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें उनकी बातों को सुनें तथा हर सम्भव निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठे तथा फरियादियों को सुने। इस दौरान पुलिस शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करें। बिजली विभाग के बारे में मा0 मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दें रही है। मीरजापुर के अधिशासी अभियन्ता को ंनिर्देशित किया कि हर सम्भव बिजली उपलब्ध करायें यहां देखने में आया कि फाल्ट अधिक हो रही है उसे ठीक करायें। ट्रान्सफार्मर 48 घंटें में बदलना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करें चाहे वह किसी भी क्षेत्र का अपराधी व माफिया हो बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जेलों पर छापा डाले जिलाधिकारी बन्द अपराधियों द्वारा जेल में बैठकर चलाये जाने वाले नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्थ करें। जलनिगम के अधिकारी को चेतावनी देते हुये कहा कि सदस्य द्वारा बताये गये नलकूप पर 15 दिन के अन्दर विद्युतीकरण करायें अन्यथा होगी कार्यवाही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सबका साथ सबका विकास हो इस आधार पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों मिलजुल कर कार्य करें। इसी दौरान मंत्री ने स्वच्छता पर जोर दिये जाने पर बल दिया।
इसके पूर्व जिलाधिकारी बिमल कुमार व मुख्य विकास अधिकारी प्रिंयका निरंजन, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रमिला सिंह, एल0एल0सी0 रामलली मिश्रा ने मा0 मंत्री को पुष्पगुच्छ भेटकर स्वागत किया तथा अधिकारियों द्वारा विधायकगण का पुष्पगुच्छ भेटकर स्वागत किया गया।
मंत्री से वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश सिंह पटेल ,राजकुमारी खत्री ,मनोज जायसवाल , लाल बहादुर सिंह ,राजेन्द्र सिंह पटेल ,उत्तम मौर्या ,हेमंत श्रीवास्तव व अन्य बीजेपी नेताओ ने भी मुलाकात किया |

Editor-in-chief of this district based news portal.

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