समाचारधारा-4 व घारा-20 के जमीनों का 15 दिन में करायें अमल बरामद-MIRZAPUR

धारा-4 व घारा-20 के जमीनों का 15 दिन में करायें अमल बरामद-MIRZAPUR

उच्च स्तरीय जांच समिति के नोडल अधिकारी/प्रमुख सचिव ने दिया निर्देश

मीरजापुर, 06 अक्टूबर, 2019- वन विभाग के जमीनों से अतिक्रमण मुक्त कराने तथा वन विभाग के चिन्हांकित जमीनों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जाॅंच समिति आज अष्टभुजा निरीक्षण गृह में जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के सहित राजव विभाग, वन विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दियां। इस अवसर उच्च जाॅंच समिति के नोडल अधिकारी/प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन उ0प्र0 सुरेश चन्द्रा व समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा वन विभाग की भूमियों के धारा-4 व धारा-6 व घारा-20 की राजस्व अभिेलेखों में अमल बरामद, समितियों की जाॅंच प्रगति, ऐसी समितियां जिनके अभिलेख सहकारिता विभाग में उपलब्ध नहीं हैं, गोपलपुर समिति की सीलिंग पत्रावली पर स्थगन आदेश पर आगे की अन्तिम कार्यवाही, वन विभाग की भूमियों पर अवैध अतिक्रमण, ग्राम सभा की भूमियों पर अवैध अतिक्रमण तथा जिला प्रशासन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी।

इस दौरान समिति के नोडल अधिकारी सुरेश चन्द्रा ने सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित किया कि वन विभाग क जिस जमीनों पर अमद बरामद अभी तके न हुआ हो उन जमीनों पर धारा-4 व धारा-20 पर अमद बरामद 15 दिन के अन्दर करा दें। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग सहित ग्राम समाज व अन्य सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कारियों को चिन्हांकन कर कार्यवाही भी करें। कहा कि जनपद मीरजापुर व सोनभद्र में सरकारी जमीनों पर अभी कितने भू-माफियों का चिन्हांकन किया गया है और उन पर कार्यवाही की जायेगी विवरण उपलब्ध करायें। जनपद मीरजापुर में धारा-4 में अमल बरामद की कम प्रगति पर बढाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग की जमीनों पर अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत तरीके से निवास कर रहे लोगों की सूची बनाकर उपलब्ध कराया जाये। बैठक में सहकारी समितियों की भी समीक्षा की गयी। कहा कि जिन समितियों का सूची के अनुरूप् रिकार्ड व अभ्यिालेख न मिल रहा हो ऐसे समितियों के बारे में गाव में जाकर पता लगायें कि अमुक समिति था या नहीं। यह भी कहा कि साइटी की जमीनों की वर्तमान स्थिति क्याा है विवरण तैयार कर उपलब्ध करायें। कहा कि सीलिंग की प्रगतिया के तहत र्कावाही भी करें। प्रमुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आइजीआरएस व मुख्यमुत्री पोर्टल सहित अन्य किसी भी माध्यम से यदि कोई सरकारी जमीन अतिक्रमण करने की शिकायत करता है तो उस पर जांच अवश्य कर लिया जाये। प्रभागीय वनाधिकारी से कहा कि अमल बरामद के बाद जमीनों पर अतिक्रमण की क्या स्थिति है विवरण बनारे कर तत्काल उपलब्ध करायें। इस अवसर पर जिलाधिकारी मीरजापुर सुशील कुमार पटेल, सोनभद्र एस0राज ंिलगम, चीफ कन्जर्वेटर रमेश कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, अपर जिलाधिकााी मीरजापुर यू0पी0 सिंह, एडीएम सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल मीरजापुर, प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर व सोनभद्र के अलावा मीरजापुर व सोनभद्र के सभी उपजिलाधिकारीगण, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं

- Advertisement -