प्रधानमंत्री आवास किसके लिए जाने -MIRZAPUR

प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का शुभारंभ दिनांक २५/०६ / १५ को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को आवास प्रदान करना है प्रदेश के शासनादेश संख्या १६२/ २०१६/ ६२३/ 69 -१-२०१६- 14 (१३९)/2015 द्वारादिनांक २१/३/२०१६ द्वारा योजना को लागू किया गया| दिनांक२०- 11 -2016 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से प्रथम चरण में की समस्त 635 नगर निकायों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया |
१-लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किए जाने के लिए पात्र होगा |
2- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा|
3-लाभार्थी परिवार में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्रियां शामिल होंगे|
4- ऐसे वयस्क पुरुष स्त्री जो रोजी कमाता हो तथा स्वयं के नाम कोई पक्का आवास ना हो तो भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे |
योजना के घटक मिशन 4 घटक में विभाजित है-
१. ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास[CLSS ],
२. स्वस्थाने पुनर्वास इन सीटू [ISSR ],
३. भागीदारी में किफायती आवास ,
४. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी {BLC }
* CLSC घटक में नोडल एजेंसी नेशनल हाउसिंग बैंक एवं हडको है| इसमें कोई राज्याश नहीं है|
* गाइडलाइंस के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु आवास का कारपेट एरिया 21 से 30 वर्ग मीटर एलआईजी हेतु ३१-६० वर्ग मीटर ,एम् आई जी -१ हेतु ६१-११० वर्ग मीटर तथा एम् आई जी -२ हेतु १११-१५० वर्ग मीटर है |
*ईडब्ल्यू एस श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा ३ लाख तक /एल आई जी हेतु आय सीमा ३ से ६ लाख /एमआई जी -१ हेतु वार्षिक आय सीमा ६ से १२ लाख /एम आई जी -२ हेतु वार्षिक आय सीमा १२ से १८ लाख है |
राज्य में कुल ६५३ नगर निकाय में १६ नगर निगम ,१९८ नगर पालिका एवं ४३९ नगर पंचायत ,हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ़ एक्शन का कार्य समस्त नगर निकाय में स्वीकृत है |जिसमे अब तक २७३४२९३ आवेदन प्राप्त हो चुके है |भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु ५ लाख का लक्ष्य दिया गया जिसमे २ लाख आवास लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत सुदा की देखरेख में स्वयं लाभार्थी द्वारा बनाये जाने है |२ लाख भागीदारी में किफायती आवास के घटक के अंतर्गत आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये जाने है |तथा १ लाख आवास CLSS घटक के अंतर्गत बनाये जाने है ,जिसकी नोडल एजेंसी हडको है |BLC के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य २ लाख आवास के सापेक्ष्य अब तक सुदा द्वारा ७३ जनपदों में ४३७ नगर निकायों हेतु ४७५ परियोजनाओं में १६१६०३ आवासों को DPR भारत सरकार से स्वीकृत हो |