गरीब व्यक्तियो को न्याय दिलाने के दृष्टिगत कार्य करे उपजिलाधिकारी व तहसीलदार
भू माफियाओं को चिहिन्त कर करे कार्यवाही
वादो के निस्तारण में लाये तेजी पुराने लम्बित वाद के निस्तारण में दे प्राथमिकता
राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को करे पूर्ण, अन्यथा होगी कार्यवाही -जिलाधिकारी
राजस्व, कर करेत्तर एवं मुख्य देय वसूली प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को दिया निर्देश
मीरजापुर, 08 जून 2023- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल सहित सभी राजस्व कर्मियो को निर्देशित करते हुये कहा कि गरीब व्यक्तियो को न्याय दिलाने के दृष्टिगत अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुये कार्य करे। उन्होने कहा कि किसी गरीब के जमीन पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने वाले भू माफियाओं को चिहिन्त करते हुये कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होने सभी उपजिलाधिकारी अपने तहसील से कम से कम पाॅच-पाॅच ऐसे केसो को चिहिन्त करे जो अवैध रूप से किसी गरीब या सरकारी जमीनो पर कब्जा कर किये हों। ऐसे लोगो को चिहिन्त करते हुये नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकें। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर, मुख्य देय, विविध देय के राजस्व वसूली प्रगति समीक्षा
के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि अपने अधीनस्थ सभी राजस्व निरीक्षक व लेखपालो को एक बार बैठक कर यह अवगत करा दे कि यदि उनके द्वारा किसी भू माफिया से मिलकर राजस्व कार्यो व खसरा खतौनी/अभिलेखो में हेरी फेरी की जाती हैं तो उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि कोई भी राजस्वकर्मी ऐसे कार्यो में संलिप्त न हो।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के 10 बड़े बकायेदारो को चिहिन्त करते हुये बकाया राजस्व धनराशि जमा करे अन्यथा नियमानुसार नीलामी व कुड़की करते हुये सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि वसूली के निर्धारित मासिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित
किया जाय। लक्ष्य पूर्ण न करने वाले अमीन, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में बैठे तथा अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होने कहा कि तीन वर्ष व पाॅच वर्ष से अधिक लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक वाद निस्तारित करने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-34 के मुकदमों को विशेष प्राथमिकता देते हुये निस्तारण करें ताकि गरीबो को बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसी प्रकार धारा-80,
धारा-116, धारा-24 आदि मामलों में पूरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये निस्तारण करें। उन्होने कहा कि किसी के पट्टे जमीन अथवा अवैध कब्जा वाली जमीन को लेखपाल या राजस्व अधिकारी प्रकरण सामने आने पर प्राथमिकता के आधार जांच कर खाली करायें। एक बार जमीनो को खाली कराने के उपरान्त यदि पुनः किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। वरासत व अवैध कब्जा खाली कराने के मामलों में राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के द्वारा जो रिपोर्ट भेजे जा रहे उसे उपजिलाधिकारी भली भाति पढ़ने के बाद ही निर्णय सुनिश्चित करें। बैठक में विभागीय कार्यवाही, आनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, सम्पूर्ण समाधान दिवस, भू आवंटन, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, आयोग से सम्बन्धित संदर्भ, चकबन्दी सहित आबकारी, परिवहन, खन्न व वन, सिचाई विद्युत आदि विभागांे के बिन्दुवार राजस्व वसूली प्रगति समीक्षा की गयी तथा लक्ष्य पूर्ण करने का
निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा प्रत्येक तहसीलवार/विभागवार प्रगति से रिपोर्ट से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभानु सिंह, मड़िहान अश्वनी कुमार सिंह, लालगंज भरत लाल सरोज, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नीरज पटेल,
तहसीलदार चुनार नूपुर सिंह के अलावा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
