निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी*

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मिर्जापुर विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया किबिजनेस प्लान और आरडीएसएस स्कीम में अरबों रुपए खर्च करने के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं: निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी*

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विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति , उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में आरडीएसएस स्कीम और बिजनेस प्लान के तहत अरबो रुपए की योजनाएं स्वीकृत करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस पर सौंपने का क्या औचित्य है । संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि जितनी धनराशि सुधार के लिए खर्च की जा रही है उससे कहीं कम धनराशि की रिजर्व प्राइस पर इन विद्युत वितरण निगमों को बेचा जा रहा है।
संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन निजी घरानों के साथ मिली भगत में उत्तर प्रदेश सरकार सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर एक लाख करोड रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं।
आज लगातार 275 वें दिन निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन जारी रहा।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 819 करोड रुपए का बिजनेस प्लान स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा की इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।
संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों में नए बिजली उपकेंद्रों को बनाने और बने हुए बिजली उपकेंद्रों को सुधार करने और उनका नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए भारत सरकार ने 7089 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
संघर्ष समिति ने कहा कि आरडीएसएस योजना और बिजनेस प्लान में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए कुल 8732 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है।
संघर्ष समिति ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट के तहत इन विद्युत वितरण निगमों को बेचने की रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ पर रखी गई है जबकि इनकी परिसंपत्तियों लगभग एक लाख करोड रुपए की हैं।
संघर्ष समिति ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि बेचने के लिए जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उससे अधिक की धनराशि इन विद्युत वितरण निगमों के सुधार में खर्च की जा रही है। यह कौन सा रिफॉर्म है जिसमें सरकारी धन से सुधार कर इसे निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है ?
संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 275 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया।
आज की विरोध सभा में इंजीनियर दीपक सिंह विनय गुप्ता रमेश कुमार वैश्य जितेश कुमार पवन कुमार पंकज कुमार संजय कुमार शिव शंकर सिंह आदि मौजूद रहे

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