9453821310- भागीदारी आंदोलन मंच के तत्वाधान में आज मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में आंदोलन मंच के पदाधिकारी व सदस्यों ने जिलाधिकारी मिर्जापुर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मुख्य रूप से 7 मांगों का जिक्र किया गया है | भागीदारी आंदोलन मंच के माध्यम से मांग किया गया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा व सर्वाधिक पिछड़ा के नाम से अलग किया जाए | पिछड़ा जाति के 27% आरक्षण विभाजन के बाद भी प्रदेश व केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती शुरू की जाए | अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में दलित, अति दलित और महादलित नाम से वर्गीकृत किया जाए | आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाए और प्रदेश में एक राशन कार्ड बनाया जाए जिसका नाम गरीब कल्याण कार्ड रखा जाए | पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा एवं विधानसभा में पिछड़ी जाति के २७% प्रतिशत को लागू किया जाय | बिहार व् गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब पूर्ण रूप से बंद कराई जाय |प्र्त्येक मतदाता को ५०००/-रु मतदाता पेंशन लागु किया जाय |आंदोलन में मुख्य रूप से मिलान प्रजापति ,राजेंद्र प्रजापति ,बृजेश गुप्ता, राजेश प्रजापति, सरफराज, शाही खान ,कमाल अंसारी, धनंजय पाल, रमेश चंद्र, सीताराम आदि उपस्थित रहे|
प्र्त्येक मतदाता को ५०००/-रु मतदाता पेंशन लागु किया जाय -भागीदारी आंदोलन मंच
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