जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमो के
प्रगति की समीक्षा कर समयान्तर्गत लक्ष्यपूर्ति करने का दिया निर्देश
50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी की गयी समीक्षा
नव निर्मित नवीन राजकीय हाईस्कूल को तकनीकी टीम से जांच कराने के उपरान्त हैण्डओवर कराने का दिया निर्देश
नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सको की तैनाती न करने पर
मुख्य चिकित्साधिकारी पर व्यक्त की नाराजगी
मीरजापुर 08 दिसम्बर 2022- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमो, 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस के अलावा अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहें। विकास समीक्षा के दौरान जनपद में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ वेलनेस सेंटरों में चिकित्सको की तैनाती न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी पर कड़ी नराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये दो दिवस के अन्दर प्रत्येक प्राािमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती करते हुये क्रियाशील किया जाय। आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि गोल्डन कार्ड बनाने के लिये प्रत्येक ग्राम सभाओं के पंचायत सहायकों को आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया हैं अगले माह से प्रगति बढ़ जायेगी। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया सभी पंचायत सहायकों को प्राथमिकता के आधार पर गोल्डन कार्ड बनाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में प्रगति लाने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में एक अधूरे पंचायत भवन को तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। हैण्डपम्पों का रिबोर व मरम्मत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय/ग्रामीण, अपशिष्ट प्रबन्धन अमृत योजना की भी बिन्दुवार समीक्षा की गयी। प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत बताया गया कि प्रथम व द्वितीय किश्त व्यय के उपरान्त ही तृतीय किश्त जारी किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष 8365 लाभार्थियों को प्रथम किश्त हेतु 8316 को द्वितीय किश्त हेतु एवं 8197 को तृतीय किश्त हेतु एफ0टी0ओ0 लगाया गया हैं तथा कुल 8209 आवास पूर्ण कराये गये हैं। परियोजना प्रबन्धक डी0आर0डी0ए0 ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 5513 का नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही हैं। बैठक में एन0आर0एल0एम0 तथा बताया गया कि 1766 समूहो के गठन के सापेक्ष 1760 समूहो का गठन पूर्ण करा लिया गया हैं। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यो में तेजी लायी जाय ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकें। उन्होने लहुरियादह पेयजल योजना में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आधार सीडिंग एवं आधार प्रमाणीकरण, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन, औद्यानिक मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, कन्या सुमंगला, आई0सी0डी0एस0 आदि विभागों की समीक्षा की गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-21 में 18 भवनों के सापेक्ष 15 भवन पूर्ण कराये गये शेष 03 भवनों में पेयजल एवं बाह्य विद्युत संयोजन होते ही पूर्ण करा लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 25 भवनों के सापेक्ष 23 भवनों पर कार्य प्रगति पर हैं। दो भवनों का निर्माण स्थल परिवर्तित हो गया हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया गया।
50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुये कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तत्काल हैण्डओवर करना सुुनिश्चित करायें ताकि उसका उपयोग जन सामान्य के लिये किया जा सकें। माॅडल स्कूल बैरमपुर एवं महामलपुर के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया कि गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित एजेंसी के विरूद्ध कार्य पूर्ण न किये जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी हैं। नवीन राजकीय हाईस्कूल जो पूर्ण हो चुके है उनके भौतिक सत्यापन के लिये मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि टेक्टिकल टीम बनाकर सत्यापन कराते हुये हैण्डओवर कराना सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी नले कहा कि निर्माणधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देते हुये समयावधि के अन्दर पूर्ण कराया जाय। बैठक में सालिडबेस मैंनेजेमेंट के अन्तर्गत 50 व्यक्तियों की क्षमता के आश्रय स्थल, वाह्य न्यायालय चुनार, मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड चुनार में अदलपुरा शीतला मन्दिर के किनारे पक्का घाट, 39वीं वाहनी पी0ए0सी0 आवासीय भवन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कालेज दीपनगर, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य सभी निर्माणाधीन कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अरविन्द कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ राजेंन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबन्धक डी0आ0डी0ए0 अनय मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार, उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा, उप निदेशक कृषि अशोक उपाध्याय सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
