*उपखनिजों के अवैध खनन /परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गयी औचक जाँच*
मीरजापुर 02 फरवरी 2025- जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी (खनिज) शिव प्रताप शुक्ल के मार्गदर्शन में खान अधिकारी, मीरजापुर, खान निरीक्षक, मीरजापुर एवं प्रवर्तन टीम, खनिज विभाग, मीरजापुर द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2025 से दिनांक 02 फरवरी, 2025 के प्रातः तक उपखनिजों के अवैध 
खनन /परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से औचक जाँच की गयी। जाँच के दौरान तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम जोपा में गंगा नदी के समीप उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन किये जाने में 01 ट्रैक्टर को पुलिस चौकी गैपुरा की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया तथा अवैध परिवहन किये जाने वाले 01 वाहन (ट्रक) जिस पर पूर्व के 02 आनलाईन चालान 
लम्बित थे, को पुलिस चौकी कजरहट में पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है एवं 02 वाहन (ट्रक) को mCheck App द्वारा खनिज के ओवरलोड परिवहन करने पर ऑनलाइन चालान किया गया। मध्य रात्रि के दौरान मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन करने वाले 02 ट्रैक्टर को पुलिस चौकी नारायण पुर की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। इस प्रकार कुल 06 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र/ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकडा गया। 
उपरोक्त वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले क्रेशर प्लांट स्वामियो / मालिको से भी प्रति वाहन रु0 25000.00 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त वाहनों से खनन विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं परिवहन विभाग को लगभग रू0 12.50 लाख के राजस्व क्षतिपूर्ति /जुर्माना की वसूली की प्राप्ति होगी। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी (खनिज) के मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह-जनवरी, 2025 तक अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त 1670 वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये राजस्व क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 896.51 लाख शास्ति के रूप में वसूल की गई है तथा अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त 23 व्यक्तियों के विरूद्ध सम्बन्धित
धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है एवं 24 प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष परिवाद/आख्या प्रस्तुत की गयी है। जनपद में अवैध परिवहन /ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।
