वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 5382 1310
विकास एवं जन कलयाणकारी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश
लाकडाउन के कारण लम्बित परियोजनाओं को युद्धस्तर पर चालू करने का निर्देश
विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मार्च 2020 की रैकिंग में प्रदेश में जनपद तीसरे स्थान पर
मीरजापुर, 06 जून, 2020- मुख्यमंत्री के प्राथमिकता, महत्वांकाक्षी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में कोरोना वायरस सक्रमण के चलते लाकडाउन की वजह से प्रगति धीमी पड गयी थी, लाकडाउन के बाद जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता कार्यक्रमों के समीक्षा बैठक आहूत की गयी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि लाकडाउन होने के कारण विकास योजनायें काफी धीमी रही है अतएव अब सभी अधिकारियों इस उद्देश्य से पूरी लगन व निष्ठा से कार्य करें ताकि आम जनमानस सरकार की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। उन्होंने कार्यो को पूरा करने व योजनओं को जन-जन तक पहुॅचाने के के लिये अधिकारी अपनी कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारम्भ करें। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा एक-एक विभागवार योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि वर्श-2019-20 में माह फरवरी 2020 की रैकिंग के अनुसार जनपद प्रदेश में छठवें स्थान पर रहा एवं मार्च 2020 में बढककर प्रदेष में जनपद की रैकिंग विकास योजनाओं में तीसरे स्थान पर है। बताया गया कि विकास प्राथमिकता कार्यक्रम में कुल 95 इंडीकेटर्स हैं जिनमें श्रेणी’’ए’’ मेंं 93, श्रेणी ’’डी’’ में एक एवं श्रेणी एन में -एक इन्डिकेटर है। श्रेणी बी और सी में कोई इन्डिकेटर नहीं है। श्रेणी ’’ए’’ में प्राप्त विभाग- राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, सोषल सेक्टर, पेयजल, (हैण्डपम्प), ग्रामीण एवं नगरीय आवास योजना, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिषन, खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम् समर्थन मूल्य पर क्रय/भुगतान, सडकों का निर्माण, मरम्मत, गड्ढामुक्ति् एवं अनुरक्षण, नगर विकास, बेसिक षिक्षा, विद्यत आपूर्ति एवं अर्जीकरण, ट््रन्सफार्मरों का प्रतिस्थापन, कृशि विभाग, आई0सी0डी0एस0, नियोजन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई एवं उद्योग विभाग है। इसी प्रकार श्रेणी डी प्राप्त में नवीन पाईप्ड पेयजल योजना रहा है। ग्रामीण अभ्यिंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोशणा के अन्तर्गत् त्वरित आर्थिक विकास योजना में रू0 पॉंच करोड की सडक के अन्तर्गत् कुल 98 मार्ग स्वीकृति हुयी, जिसमें मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 64 मार्ग पूर्ण कर ली गयी है। इनमें से रू0 50 लाख से से अधिक लागत वाले 19 मार्ग है। जिनमें से 08 पूर्ण करा लिये गये हैं। लोकानिर्माण विभाग की प्रगति समीक्षा के दौरान बताया गया कि त्वरित आर्थिंक विकास योजना में मा0 मुख्यमंत्री जी घोशणा के अधीन मडिहान में आई0टी0आई0 निर्माण हेतु 438 लाख रू0 अवमुक्त किया जा चुका है जिसके कार्य के लिये टेण्डर प्रक्रिया में है। इसी प्रकार निर्माण कार्यो में प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मार्च में 85 कार्य में से 12 पूर्ण करा लिये गये है। यू0पी0पी0सी0एल के 16 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। मार्च माह में 12 कार्यो को पूर्ण कराया गया जिसमें 04 सी0एन0डी0एस0, एक आवास विकास, यू0पी0पी0सीएल0 एवं यूपी0आर0एन0एन0 भदोही के एक-एक पैकपैड के 03, आ0एल0डी0 एवं लोक निर्माण विभाग के एक-एक कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। समीक्षा बैठक में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा पेंषन, डूडा, बेसिक शिक्षा, कृशि, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, उर्वरकों की उपलब्धता, आई0सी0डी0एस0, वन विभाग, एम0सी0डी0,प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं नगरीय, विद्यत, स्वच्छ भारत मिषन, सिंचाई, सहित सभी विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एक साथ 25 करोड पौध रोपण करने का लक्ष्य पूरा करने के लिये षफभारम्भ किया जाय, अतएव सभी विभाग जिन्हें वृक्षरोपण का लक्ष्य आवंटित किया गया है वे स्थल का चयन एवं गड्ढा की खुदाई कर सोमवार तक ग्रामवार सूची वन विभाग को किसी भी दषा में उपलब्ध करा दें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी राकेश चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ओ0पी0 तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कैलाष नाथ, अधिषसी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 कन्हैया झां, देवपाल, परियोजना निदेषक रिशिमुनी उपाध्याय, जिवा विकास अधिकारी ए0एन0मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी पी0के0 सिंह, दिव्यांक कल्याण अधिकारी दिव्या षुक्ला, समाज कल्याण अधिकारी मंजू सोनकर के अलावा अन्य सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
