शासन से स्वीकृति मिली तो मीरजापुर को मिल सकते हैं दो नए विकास खंड, प्रस्ताव भेजा गया
मीरजापुर, 12 जनवरी 2026।
जनपद को दो नए विकास खंडों की सौगात मिल सकती है। अहरौरा और नरोइया को नया विकास खंड बनाए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी की ओर से शासन को भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह जानकारी जनपद के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्रशासनिक समन्वय समिति (कोर कमेटी) की बैठक में दी गई।
अष्टभुजा निरीक्षण गृह में आयोजित बैठक में नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्या, छानबे विधायक रिंकी कोल, भाजपा जनपद प्रभारी सरोज कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष बृज भूषण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य विकास अधिकारी ने पिछली कोर कमेटी बैठक में उठाए गए 34 बिंदुओं पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया। बताया गया कि राजगढ़, जमालपुर और नारायनपुर विकास खंडों के कुछ हिस्सों को मिलाकर अहरौरा तथा बड़े क्षेत्रफल वाले छानबे विकास खंड से अलग कर नरोइया को नया विकास खंड बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नगर पालिका परिषद मीरजापुर की सीमा विस्तार और नगर निगम बनाए जाने पर भी चर्चा हुई।
नगर विधायक द्वारा नटवा से इमामबाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर को सीमांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। शास्त्री ब्रिज पर जाम की समस्या के समाधान के लिए ब्रिज के पास ढलान से वैकल्पिक मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी सामने आया, जिस पर लोक निर्माण विभाग को मौके का सत्यापन कर आख्या देने को कहा गया।
बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा फोन न उठाए जाने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को अधिक बिल भेजे जाने की शिकायतों में सुधार के निर्देश भी दिए गए।
अवैध रूप से गांजा, चरस व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभारी मंत्री ने प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। पुलिस उप महानिरीक्षक ने अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। धान खरीद को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और किसानों की सुविधा के लिए लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई केंद्र बंद न हो और बिचौलियों की भूमिका न रहे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार “सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र पर कार्य कर रही है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से जनपद के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
