हाइब्रिड धान की रिकवरी 62% किया जाए -MIRZAPUR

9453821310-खाद एवं रसद विभाग द्वारा प्रांतीय आव्हान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता वीरेंद्र वीर यादव एवं संचालन बृजेश सिंह ने किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जोनल महामंत्री ने कहा कि जे एन तिवारी प्रांतीय मुख्य संयोजक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लखनऊ से हुई वार्ता के अनुसार तिवारी द्वारा खाद रसद विभाग के शांति मय कार्य बहिष्कार का समर्थन करते हुए जनपद शाखाओं के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खाद रसद विभाग के इस कार्य बहिष्कार में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करें तथा आगामी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 25 नवंबर 2018 को मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उक्त तिथि को प्रतिभाग करेंगे उसी समय सर्वप्रथम खाद विभाग के 22 सूत्रीय मांग पत्र पर तत्काल वार्ता करते हुए उक्त महत्वपूर्ण मांगों पर तत्काल निर्णय कराया जाएगा।
मंडल सलाहकार अर्चना मिश्रा ने कहा कि खाद एवं रसद विभाग में व्याप्त समस्याओं संसाधन विहीनता और अतार्किक खरीद नीति तकनीकी कर्मियों के आधार पर कार्मिकों के उत्पीड़नात्मक कार्यवाही तथा वेतन विसंगति के निराकरण हेतु संघ द्वारा निरंतर मांग पत्र दिया जाता रहा परंतु कोई कार्यवाही ना होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जा रहा है।
जिला अध्यक्ष भदोही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि खाद रसद विभाग में पूर्व की भांति आपूर्ति शाखा /विपणन शाखा का सिविलियन किया जाए तथा लाइसेंस प्रणाली का अधिकार पुनः बहाल किया जाए ।उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद /महासंघ प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार करने हेतु खाद्य रसद विभाग के साथ सदैव तैयार है ।विभिन्न संभागों/जनपदों में क्षेoविoअo/विoनिo के मनमाने ढंग से स्थानांतरण ना किया जाए व गोदाम की जांच कालाबाजारी के नाम पर 3/7 की धारा में कार्यवाही को रोका जाए तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2016 तत्काल जारी किया जाए।
मंडल महामंत्री ने कहा कि क्षेoविoअo/क्षेoखाo अo के सेवा संबंधित प्रकरण व राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाए एवं कार्यालय व स्टाफ व संसाधन तथा कर्मचारियों के वेतन विसंगत वाहन भत्ता महंगाई के अनुसार किया जाए।
जिलाध्यक्ष मिर्जापुर मोहम्मद इरफान खान ने कहा कि क्षेoविoअo/ विoनिo का कार्य विभाजन किया जाए तथा विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हाइब्रिड धान की रिकवरी 62% किया जाए तथा बैंक गारंटी के सापेक्ष 1 लॉट चावल देने के प्रस्तर को समाप्त किया जाए तथा मिल परिसर में धान भंडारन लॉक एंड की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
कोषाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि धान/ गेहूं का भंडारण स्टेट पूल में कराया जाए तथा विपणन गोदामों पर पूर्व वर्षों से अवशेष खानदान का निस्तारण कराया जाए एवं डोर स्टेप डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम के उचित दर विक्रेताओं को कराई जाए।
विनय द्विवेदी जिला अध्यक्ष सोनभद्र राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि सॉफ्टवेयर की कमी में हुई अनियमितता के दृष्टिगत आपूर्ति निरीक्षक/क्षेoखoअo पर कार्यवाही रोकी जाए तथा नियंत्रण आदेश 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत विभाग से कराया जाए एवं मिट्टी तेल/ खाद्यान्न गोदाम से आपूर्ति निरीक्षकों को द्वितीय स्तरीय ड्यूटी समाप्त किया जाए।
मसूद अहमद ने कहा कि विभाग के कर्मियों को परिचय पत्र जारी किया जाए तथा उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति का प्राधिकार क्षेoखाoअo को किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों के अनियमितता पर खंड विकास अधिकारी/ उप जिला अधिकारी की जिम्मेदारी पर की जाए।
संदीप भारतीय ने कहा कि खाद रसद विभाग के कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा बराबर भेदभाव किया जा रहा है। जिस कारण संघ के उक्त कार्य बहिष्कार /आंदोलन से संपूर्ण प्रदेश में धान खरीद ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न /मिट्टी तेल के उठान /लाभार्थियों में वितरण सहित समस्त कार्य प्रभावित होंगे, जिस हेतु विभाग अपनी हठधर्मिता के कारण उत्तरदायी है।