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60 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सुविधा केंद्र का शिलान्यास अनुप्रिया पटेल मंगलवार, 6 सितंबर को करेंगी



विकास के पथ पर मीरजापुर, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी चुनार मीरजापुर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्मित किए जा रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र का शिलान्यास

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा- इस निर्यात केंद्र के शुरू होने से देश को विदेशी मुद्रा मिलने के साथ-साथ पूर्वांचल के किसानों की आय में भी होगी वृद्धि
मीरजापुर, 4 सितंबर
मीरजापुर जनपद विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनार में पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क के बाद अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र’ स्थापित होगा। विभिन्न चरणो में लगभग 60 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इस सुविधा केंद्र का शिलान्यास केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंगलवार, 6 सितंबर को करेंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एपीड़ा के माध्यम से पूर्वांचल में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र का निर्माण चुनार मीरजापुर में किया जाएगा।इस हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 5 करोड़ की लागत से चुनार में भूमि क्रय की जा चुकी है ।
सुविधा केंद्र पर कृषि उत्पाद, अनाज या आस-पास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तैयार खाद्य उत्पाद के विदेशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि कृषि निर्यात में वृद्धि से न केवल देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चुनार में निर्यात केंद्र स्थापित होने से मीरजापुर जनपद के अलावा पूर्वांचल विभिन्न जनपदों के किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि के साथ-साथ यहां पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कम समय में विदेशों तक पहुंच जाएंगी खाद्य सामग्री:
केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल का कहना है कि निर्यात सुविधा केंद्र के जरिए खाद्य सामग्री एवं ताजी सब्जियां कम समय में विदेशों तक पहुंच जाएंगी। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी और उनकी उपज का वाजिब लागत भी उन्हें मिल जाएगा। इस सुविधा केंद्र के तैयार होने से पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के किसान लाभान्वित होंगे।

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