वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 41455 लाख का परिव्यय निर्धारित
वित्त मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री ने की जिला योजना की बैठक
मीरजापुर, 20 जुलाई, 2019- प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जनपद के मंत्री राजेश अगवाल की अध्यक्षत में आज जिला पंचायत सभागार में जिला योजना वर्ष 2019-20 की बैठक कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित परिव्यय की समीक्षा की। इस दौरान सांसद अनुप्रिया पटेल, विधायक चुनार अनुराग सिंह, विधायक छानवे राहुल प्रकाश कोल, अध्यक्षा जिला पंचायत प्रमिला सिंह, एम0एल0सी0 रामलली मिश्र के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य व अन्य जन प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान वन विभाग के प्र्यावरण शिक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा दिखाये गये अविकसित पार्को का पर्यावार की दृष्टि से सुधार/पर्यावरण विकास के लिये वित्त मंत्री के द्वारा ये पूछे जाने पर कौन-कौन पार्क को विकसित करने के लिये प्रस्तावित है सूची मांगने पर पार्को के नाम व सूची की जानकारी न दे पाने पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये शासन को पत्र लिखने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया। इसी प्रकार पुलिस विभाग से किसी अधिकारी के बैठक में न आने पर स्पष्टीकरण की मांगी की। इस अवसर पर प्रभारी ने सदस्य गणों की मांग पर सिंचाई मंत्री उ0प्र0 से वार्ता करने के बाद कहा कि जनपद सूखाग्रस्त क्षेत्रों यथा विकास खण्ड पहाडी, राजगढ व मडिहान के सभी नहरों को सुदृढ कर पानी मुहैया कराया जायेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन मंत्री को बताया कि वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद हेतु रू0 41455.00 लाख परिव्यय निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला योजना वष्र 2018-19 के अन्तर्गत कुल रू0 40887.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष कुल रू0 31292.33 लाख अवमुक्त् एवं रू0 31291.25 लाख व्यय किये गये तथा शेष रू0 1.08 लाख की धनराशि शासन को समर्पित कर दी गयी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत राष्ट््रीष् खाद्य सुूरक्षा मिशन के अन्तर्गत् 31.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत किसानों को 200 कुन्तल प्रमाणित बीज वितरण, 200 हेक्टेयर पर खण्ड प्रदर्शन, 10 बखारी का वितरण, 50 कृषि रक्षा उपकरणों का वितरण, 10,000 मी0 एच0जी0पी0आई0 वितरण, 20 डीजल पम्प सेट वितरण, एक किसान मेला का आयोजन तथा 12 कृषक प्रशिक्षण कार्य कराये जाने हेतु लक्षित किये गये हैं। मा0 सांसद व अन्य सदस्यों के द्वारा 10 बखारी वितरण पर कहा गया कि प्रत्ये विकास खण्डवार कम से दो-दो बखारी वितरण का लक्ष्य रखा जाये जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा 24 बखारी का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश उप निदेशक कृषि को दिया। नि‘शुल्क बोरिग के लिये 15.15 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिये 1788.70 लाख, जिसमें 65 गहरी बोरिंग, 100 मध्यम गहरी बोरिंग, 12 स्थलों पर ग्राउण्ड वाटर रिंचार्जिग चेकडैम का कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित है। पशु पालन विभाग के लिये रू0 149.20 लाखप का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें 500000 गाय भैसों के चिकित्सा उपचार, 130000 गाय भैसों के कृत्रिम गर्भाधान, 1800 सूकर प्रजनन, पेक्षेत्रों के विस्तर तथा 55000 भेड विकास एवं चिकित्सा सुधार, 02 भेड एवं उन प्रसार केन्द्रों का मरम्मत एवं 13 भेज एवं उन प्रसार केन्द्रों में साज सज्जा एवं आधुनिकी करण के कार्य हेतु प्रस्तावित हतु प्रस्तावित है। दुग्ध विकास के लिये 100.00 लाख, वन विभाग 370.44 लाख, प्र्यावरण श्ज्ञिक्षा जागरूकात प्रशिक्षण कार्य्रक्रम के लिये तीन लाख रू0, सहकारित विभाग को 425 लाख, ग्राम्य विकास विषेश कार्यक्रम के लिये 1582त्र40 लाख, मनरेगा के लिये 8653.66 लाख जिसमें 29.955 लाख मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिये रू0 8329.10 लाख का परिव्यय जिसमें 6407 पात्र लाभार्थियों को आवास दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, सिंचाई जल संसाधन के लिये रू0 122 लाख, राजकीय जलकूप के लिये 783 लाख जिसके अन्तर्गत 17 नये नलकूपों का निर्माण एवं 100 नलकूपों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है। अतिरिक्त उर्जा स्रोजके लिये 3.55 लाख, खादी ग्रामोद्यो के लिये 3.50 लाख, सडक एवं पुल के लिये 3437.86 लाख जिसमें 77 किलोमीटर के सडकों के नवनिर्माण कार्य प्रस्तावित है। प्र्यअन विभा के लिये 325 लाख, प्राथमिक शिक्षा 100 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिये 1102.82 लाख, प्राविधिक शिक्षा के लिय 70 लाख, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल हेतु 10.71 लाख, एलोपैथिक के लिये 1400.00 लाख, परिवार कल्याण के लिये 20 लाख, होम्योपैथिक के लिये 45 लाख, आयुर्वेद के लिये 175 लाख, यूनानी चिकित्सा के लिये 100लाख, नगर विकास के लिये 378.21 लाख, ग्रामीण स्वच्ठता के लिये रू0 5399.84 लाख, समाज कल्याण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति कल्याण के लिये 914.73 लाख, अनुसूचित जन जाति कल्याण के लिये 7.25 लाख, समाज कल्याण सामान्य जाति 272.50 लाख, राष्ट््रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिये 2372.40 लाख, पिछडा जाति कल्याण 751.16 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 6,60 लाख, शिल्पकार प्रश्ज्ञिक्षण 95 लाख, दिव्यांजन सशक्तीकरण के लिये 754.98 लाख एवं महिला कल्याण विभाग के लिये 1356.24 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्ताविक किया गयां, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सहकारिता विभाग के 75 गोदामों के मरम्मत कार्य के लिये धनराशि कम निर्धारित किया गया जिसे बढाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाािकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ओ0पी0 तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह, अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, अर्थ एवं संख्याधिकारी कैलाश नाथ, सहित सभी विभागों के अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता उपस्थित रहे।
