69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सकारात्मक निर्णय होगा : अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री

69 हजार शिक्षक भर्ती : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया
 
  प्रधानमंत्री समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के समग्र विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, इसलिए मुझे शुरू से पूर्ण विश्वास था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सकारात्मक निर्णय होगा : अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री
 
मिर्ज़ापुर, 24 दिसंबर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगती को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती शुरू करने के आदेश पर अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करते हुए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आदेश दिया है। साथ ही, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया भी आज से ही शुरू कर दी है।
 
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए पिछले डेढ़ साल से निरंतर आवाज उठा रही थी। इस ज्वलंत मामले के निदान के लिए पार्टी की हर जनसभा से लेकर मीडिया के हर फोरम एवं संसद में भी प्रमुखता से उठाया, इसी का प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए तत्काल निर्देश दिया है और इस आदेश को आज से ही लागू कर दिया गया है।
 
अनुप्रिया पटेल का कहा कि पिछड़ा वर्ग व दलित समाज के होनहार अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा यह एक गंभीर मामला था। इस मामले के निदान के लिए हमने पार्टी एवं एनडीए के हर फोरम पर उठाया और अपनी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था।
 
श्रीमती पटेल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षण प्रक्रिया की विसंगति को दूर करने का निर्देश दिया है। यह आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की जीत है, जो कड़ाके की सर्दी, बारिश और कड़ी धूप के बावजूद पिछले कई महीने से लखनऊ में आंदोलनरत थे।