97 लाख रू0 का प्रधान मंत्री आवास के लाभार्थियों को हुआ डबल भुगतान-MIRZAPUR

डी0एम0 की डूडा के कार्यो के प्रगति की समीक्षा
सम्बंधित कर्मचारी के विरूद्ध ऍफ़0आई0आर0 कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश
मीरजापुर, 26 जुलाई, 2019- जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने आज अपने कैम्प कार्यालय पर जिला नगरीय अभिकरण डूडा के कार्याे की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रधान मंत्री आवास शहरी के अन्तर्गत कुछ लाभार्थियों को डबल भुगतान कर दिया जिसमें 97 लाख रू0 का सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ। निवगत परियोजना अधिकारी डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को बताया कि कुछ लाभार्थियों के द्वारा 61 लाख रू0 की वसूली कर ली गयी है। शेष 36 लाख के वसूली में कठिनाई हो रही है लाभार्थियों के द्वारा देने में टाल मटोल किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि डबल भुगतान करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध दोषी मानते हुये एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये मुकदमा दर्ज कराया जाय तथा डबल भुगतान लेने वाले लाभार्थियों के विरूद्ध आर0सी0 जारी कराते हुये उक्त् धनराशि के वसूली की कार्यवाही की जाये। समीक्षा के दौरान परियोजना अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017‘, 2018 व 2019 में कुल 29953 आवास स्वीकृति के सापेक्ष 26934 प्रार्थना पत्रों को पोर्टल पर सम्बद्धता कर दिया गया है शेष प्रार्थना पत्रों को जिलाधिकारी के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्धता करने का निर्देश दिया गयां। इसी प्रकार 20735 प्रार्थना पत्रों का जीवा टेैगिंकत था 14339 को प्रथत किश्म, 7051 को द्वितीय तथा 3914 को तृतीय किश्ता जारी कर दिया गया है, स्वीकृत आवासों में अब तक 4018 को पूर्ण कराया लिया गया है। जिलाधिकारी ने सम्बंधित एजेंसी को कडी फटकार लगाते हुये कहा कि पाॅच दिन में शत प्रतिशत जीवो टेगिंग कराकर अवगत करायें। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों की गुएवत्ता की जाॅंच के निर्देश दिया परियोजना अधिकारी डूडा को दिया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि योजनान्तर्गत नये आवेदनों का सत्यापन सम्बंधित एजेंसी ई0ओ0 समन्वय स्थापित कर करायें। कहा कि आवास के लिय प्राप्त आवेदनों का सत्यापन के नगर पालिका मीरजापुर व चुनार में सम्बंधित उप जिलाधिकारी, कछवां व अहरौरा सम्बंधि तहसीलदार व परियोजना अधिकारी डूडा के द्वारा किया जायेगा। समीक्षा बैठक में राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा गया कि पथ विक्रताओं हेतु पहचान पत्र व पंजीकरण प्रमाणपत्र संस्था से प्राप्त कर कैम्प लगाकर वितरण कराया जाये। इस दौरान स्वयं सहायता समूह का गठन, व्यक्त्गित तथा समूह उद्यम, आदि की समीक्षा की गयी जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि समूहों के गठन व उनके रिवालिंग फण्ड को समय से प्रदान करने हेतु बैकों को पत्रचारि करायें। बैठक में आसराय योजना, काशीराम शहरी गरीब आवास योजना, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना की भी बिन्दुवार समीक्षा की गयी। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी एम0ए0 अन्सारी व सभी ई0ओ0 तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्था के लोग उपस्थित रहें ।