किसान-कामगार, मजदूरों के लिए ऐतिहासिक बजट: अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी सरकार ने किसानों की सुध ली
-पहली बार किसानों के खाते में आएंगे 6 हजार रुपए
नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट को किसानों, गरीबों सहित समाज के हर तबके का बजट बताया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसानों के खाते में केंद्र सरकार 6000 रुपए सलाना जमा करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके अलावा गरीब मजदूरों एवं कर्मचारियों को भी वृद्धावस्था पेंशन देने की एतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वर्ष 2022 तक ‘न्यू इंडिया’ के सपने को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा। एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ है, जहां हर एक के पास अपना घर होगा, जिसमें शौचालय होगा और पानी एवं बिजली उपलब्ध होगी, जहां किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी होगी, युवा वर्ग और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे और एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान:
केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भारत के 40 करोड़ लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए ‘आयुष्मान भारत’ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना को शुरू किया, तो इस साल ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ देश के 12.50 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। इन परिवारों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए केंद्र सरकार जमा करेगी। अर्थात देश की 50 करोड़ से ज्यादा आबादी इस योजना का लाभ उठाएगी। इस योजना के तहत सलाना 75 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 परसेंट अधिक निर्धारित किया है। इसके अलावा पहली बार पशुपालन और मछली पालन के लिए भी हमारी सरकार ने अहम फैसला किया है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय सराहनीय है।
मजदूर-कामगार के लिए पेंशन:
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि एनडीए सरकार ने मजदूर-कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन नामक वृहत पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले मजदूरों-कामगारों को 60 साल के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। जो कि स्वयं में ऐतिहासिक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों-कामगारों के भविष्य को संवारने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।
Attachments area