18लाख 86 हजार नगर पालिका मीरजापुर को आवंटित किया गया-MIRZAPUR

मीरजापुर, 08 फरवरी, 2019- जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जानकारी देते हुये बताया कि नवरात्र मेला को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये शासन द्वारा प्राप्त 60 लाख रूपये को माॅं विन्ध्यवासिनी देवी के धाम में लगने वाले नव दिवसीय नवरात्र मेला में कार्य करने वाले विभिन्न विभागों व नगर पालिका परिषद को आवंटित कर दिया गया, जिसमें 18लाख 86 हजार नगर पालिका मीरजापुर को आव्रटित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया शासन द्वारा उक्त धनराशि को शासनादेश में निहित दिशा निर्देश के अनुपालन में उनके द्वारा अपने नगर पालिका परिषद मीरजापुर, मीरजापुर विन्ध्य विकास प्राधिकरण व विन्ध्य विकास परिषद, जिला पंचायज मीरजापुर व पुलिस विभाग को महीनों पूर्व आवंटित कर दिया गया है । शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी के दिशा निदेश पर उक्त धनराशि का व्यय निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने नगर विकास के कार्यो की चर्चा करते हुये बताया कि नगर में विभिन्न कार्य कराने के लिये नगर पालिका परिषद मीरजापुर को अब तीन करोड 22 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है, उन्होंने बताया कि गत दिनांक 25 जनवरी 2019 को नगर पालिका परिषद मीरजापुर को विशुन्दरपुर तालाब का सौन्दर्यीकरण के लिये 59 लाख ‐43 लाख, सुरेकापुरम एवं कजरहवा पोखरा के सौन्दर्यीकरण व जीर्णाद्वार के लिये 53 लाख 73, विभिन्न अत्येष्टि स्थलों के जीर्णोद्वार व सुन्दरीकरण के लिये एक करोड 27 लाख 86 हजार, तथा अवस्थापना कार्य हेतु लगभग 62 लाख की धनराशि तथा प्रान्तीयकरण हेतु 18 लाख 86 हजार नगर पलिका मीरजापुर को प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जहां तक अवस्थापना निधि राज्य वित्त आयोग व 14 वां वित्त का प्रश्न है उसमें नगर पालिका चुनार, अहरौरा तथा नगर पंचायत कछवां के द्वारा राज्य वित्त के कार्या का गत वर्ष का प्रस्ताव पूर्व जिलाधिकारी द्वारा स्व्ीाकृत नहीं किया गया था, मात्र नगर पालिका मीरजापुर को बिना समिति की बैठक आहूत किये ही कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी,। नगर पालिका चुनार, अहरौरा व कछवां के राज्य वित्त आयोग व नगर पालिका मीरजापुर के 14 वित्त आयोग के कार्यो का प्रशासनिक व वितत्ीय स्वीकृति हेतु निर्णय लेने का अधिकार नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 677/नौ-9-16‘193/13 दिनांक 18 मई 2016 के अनुसार केन्द्रीय वित्त एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, ओ0सी0 नगर पालिका, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता आर 0ई0एस0,समस्त ई0ओ0 आदि सदस्य हैं। दिनांक 30/01/2019 को उक्त समिति की बैठक हुयी जिसमें तीन नगर पालिका और एक नगर पंचायत के द्वारा राज्य वित्त एवं 14 वां वित्त आयोग से कराये जाने वाले कार्यो की सूची समिति के समक्ष उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुक्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बंन्धित उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी नगर निकाय, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग व अधिशासी अभियन्ता आर0ई0एस0 के के गठित टीम कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करेगी तथा आख्या देगी कि प्रस्तावित कार्य का पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है साथ ही साथ उनके द्वारा प्रस्तुत आंगणन लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल दर पर है या नहीं निश्चत करेगी। उक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं आगंणनों के सत्यापन के उपरान्त प्रस्तुत आख्या के आधार पर तीनों नगर पंालिकाओं व एक नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तावित कार्यो पर निर्णय लिया जायेगा। साथ ही साथ उक्त नगर पालिका में कुछ आवश्य कार्य नहीं किया सम्मिलित किया गया है सिमें मीरजापुर में कलेक्ट््रेट परिसर, विकास भवन परिसर, तहसील सदर परिसर तथा शास्त्री पुल बस स्टाप के पास महिलाओं हेतु पिंक टायलेट निर्माण को भी समिति के द्वारा शामिल किया गयां। यह भी अवगत कराया कि नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के कराये जाने वाले निविदाओं की स्वीकृति, आंगणन की स्वीकृति का अधिकार नगर पलिका का है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। जिलाधिकारी शासन का प्रतिनिधि होता है अतः उसका दायित्व होता है कि शासन द्वारा आवटित् धनराशि का व्यय मितव्यिता के साथ वित्तीय नियमों के साथ हो तथा किसी कार्य की पुनरावृत्ति न हो, जो आंगणन बनाये जाये वह लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल दर पर हो तथा निगमों द्वारा करकाये कार्यो की गुणवत्त मानक के अनुसार है, सुनिश्चित कराने दायित्व जिलाधिकारी का है।