VIRENDRA GUPTA -अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की न्यायपालिका में भागीदारी सुनिश्चित | अनुप्रिया पटेल ने की मांग देश की राजधानी दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हो |पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी शोषित वर्गों के लिए मोदी सरकार ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जल्द से जल्द गठन किया जाए ताकि न्यायपालिका में सामाजिक न्याय फलीभूत हो और दलित.पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की भी लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तम्भ में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखते हुए यह बात कही। कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले सत्र में अनुसूचित जाति.जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाले आरक्षण की समयावधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में एकेडमिक सेशन 2020.21 से पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में 27 परसेंट के आरक्षण का निर्णय लिया गया।
पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में 13 प्वाइंट रोस्टर के स्थान पर 200 प्वाइंट के पूर्ववर्ती रोस्टर की बहाली का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाली आय.सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय लिया गया। अनुप्रिया पटेल ने इन निर्णयों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस कार्यकाल में भी वंचित वर्ग के लिए मोदी सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन किया जाए ताकि दलित.पिछड़े. आदिवासी समाज के लोगों की भी लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ में भागीदारी सुनिश्चित होगी।
सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक का गठन हो
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिस प्रकार गुजरात की धरती पर अखण्ड राष्ट्र के शिल्पी सरदार बल्लभभाई पटेल जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया गया। उसी तरह इस कार्यकाल में सरदार पटेल के राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण देश की राजधानी दिल्ली में किया जाए। यह सबसे उपयुक्त स्थान होगा।
