ग्राम विकास अधिकारी-ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक संपन्न
राजस्व विभाग के कार्य थोपे जाने पर सचिवों का आक्रोश
मिर्जापुर, 15 नवम्बर 2025। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत सभागार, मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारी-ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विकास खंडों से पहुंचे सभी 
ग्राम पंचायत सचिवों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान साथियों ने कई मुद्दों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
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राजस्व कार्य थोपे जाने का विरोध
सचिवों ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री एवं फैमिली ID जैसे कार्य उन पर दबाव बनाकर कराए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद आयुक्त के 24-10-2024 के आदेश के अनुसार ये कार्य लेखपाल डैशबोर्ड से संबद्ध हैं। सचिवों ने आरोप लगाया कि लेखपालों की व्यस्तता का हवाला देकर यह कार्य ग्राम पंचायत सचिवों से कराया जा रहा है, जिससे विभागीय योजनाएँ—मनरेगा, वित्त आयोग कार्य, OSR-RRC संचालन—गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।
सचिवों ने यह भी कहा कि लेखपालों द्वारा RRC निर्माण हेतु भूमि आवंटन, आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने जैसे कार्यों में उदासीनता दिखाई जा रही है, जबकि इस संबंध में खंड विकास अधिकारियों द्वारा लगातार पत्राचार किया जाता है। समिति ने स्पष्ट किया कि गैर-विभागीय कार्यों का बोझ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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ऑडिट टीम पर शोषण के आरोप
बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुख रहा कि विभिन्न विकास खंडों में लेखा परीक्षा दल द्वारा ऑडिट के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। चाहे मनरेगा हो अथवा वित्त आयोग की ऑडिट, सचिवों के अनुसार भय का माहौल बनाकर दोहन किया जा रहा है।
समिति ने कहा कि लगातार विरोध के बावजूद स्थिति जस की तस है। जनपद स्तरीय बैठकों में ग्राम पंचायतों की ऑडिट समीक्षा तो होती है, मगर ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को उन बैठकों में बुलाया ही नहीं जाता। समिति ने मांग की कि भविष्य में ऑडिट संबंधी सभी जनपदीय बैठकों में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
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अभद्र भाषा व अन्य मुद्दों पर भी चिंता
बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि विभागीय बैठकों में कुछ अधिकारियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसका पुरज़ोर विरोध किया जाएगा।
इसी के साथ मृतक ग्राम पंचायत सचिवों के परिवारों की सहायता हेतु आकस्मिक कोष बनाए जाने की भी सहमति बनी।
सचिवों ने यह भी कहा कि मनरेगा मजदूरी भुगतान में हो रही देरी के बावजूद मजदूरों की संख्या बढ़ाने का दबाव अनावश्यक है।
गैर-जनपद से संबद्ध ग्राम विकास अधिकारियों के संबंध में कहा गया कि वेतन भुगतान हेतु पे-रोल समय से न भेजने के कारण वेतन में विलंब हो रहा है, जिसे शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए।
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मुख्य विकास अधिकारी से मिलेंगे प्रतिनिधि
समिति ने निर्णय लिया कि वर्णित सभी मुद्दों पर आगामी सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्यों में—पियूष दुबे, राजाराम (जिला मंत्री), चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, प्रभात शुक्ल, राजा प्रसाद, आशीष यादव, मनोज गौतम, प्रदीप सरोज, संजय पांडेय, अपेक्षा यादव, रश्मि सिंह, पूजा गुप्ता, मनीष मौर्य आदि—शामिल रहे।
