आशा और आशा संगिनी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग
मिर्जापुर। आशा एवं आशा संगिनी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आशा/आशा संगिनी कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर मंडल की ओर से भेजे गए ज्ञापन में आशा और आशा संगिनी कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि देश और प्रदेश में लाखों आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनकर कार्य कर रही हैं। टीकाकरण, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थीं।
संगठन ने मांग की है कि आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए उन्हें न्यूनतम 18 हजार रुपये तथा आशा संगिनी को 24 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए। इसके अलावा वर्तमान प्रोत्साहन राशि को दोगुना किए जाने की भी मांग की गई है।
ज्ञापन में आशा एवं आशा संगिनी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने, आशा संगिनी को सुपरवाइजर का दर्जा देने तथा सभी कार्यकर्ताओं को 5जी मोबाइल या टैबलेट उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है।
संगठन ने दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये मुआवजा, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान तथा आशा संगिनी कर्मचारियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी अथवा उचित यात्रा भत्ता दिए जाने की भी मांग की है।
इसके अतिरिक्त आशा और आशा संगिनी परिवारों को प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने, आयुष्मान कार्ड की सुविधा परिवार के सदस्यों तक विस्तारित करने तथा कर्मचारी हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग उठाई गई है।
संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें मजदूर हित, महिला हित और जनहित से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
