प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास पूर्णता में लापरवाही बरतने पर ग्राम सचिवों पर हुयी कार्यवाही
मीरजापुर, 17 नवम्बर 2021- जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पूर्णता के सम्बन्ध में ग्राम सचिवो के साथ बैठक आहूत की गयी। परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 श्री अनय मिश्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में लक्ष्य के सापेक्ष आवास पूर्णता एवं अपूर्णता के संदर्भ में अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गयी। उन्होने बताया कि जनपद के सभी 12 विकास खण्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 12664 के सापेक्ष 10773 अर्थात 84.75 प्रतिशत आवास पूर्ण हैं जिसमें हलिया में 66.47 तथा राजगढ़ 70.14 पूर्णता में खराब है तथा 2021-22 में लक्ष्य 8265 के सापेक्ष 1063 अर्थात 12.87 प्रतिशत ही आवास पूर्ण हुये है जिसमें लालगंज में 182 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 151 आवास पूर्ण हुये है।
इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योंजना ग्रामीण में 2020-21 में 827 लक्ष्य के सापेक्ष 655 अर्थात 79.20 प्रतिशत आवास पूर्ण है पूर्णता में सबसे खराब क्रमशः हलिया, राजगढ़, पटेहराकला हैं एवं सत्र 2021-22 में लक्ष्य 4666 के सापेक्ष मात्र 364 अर्थात 7.80 प्रतिशत आवास पूर्ण है पूर्णता में सबसे खराब सीखड़ जमालपुर एवं हलिया हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स- टायलेट, विद्युत, एल0पी0जी0, जल कनेक्शन की फीडिंग में स्वीकृत 56751 के सापेक्ष 47248 पूर्ण हुये है। फीडिंग में सबसे खराब क्रमश हलिया, जमालपुर, कोन हैं।
जिलाधिकारी ने सभी विकास खण्ड में खराब प्रगति करने वाले सभी ग्राम सचिवो (ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) से एक-एक कर आवास पूर्णता में लापरवाही बरतने एवं आपेक्षित प्रगति न कर पाने पर कई ग्राम सचिवो के स्थायीकरण पर रोक के साथ उनको अगले एक सप्ताह में आवास प्रगति रिपोर्ट के साथ 30 नवम्बर तक आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया। 30 नवम्बर के बाद भी आवास पूर्ण न करने पाने की स्थिति में ग्राम सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होने खड विकास अधिकारी को आवास निर्माण भुगतान के द्वितीय एवं तृतीय चरण के सभी लम्बित मामलो को शीघ्रता से निस्तारित करते हुये आवास पूर्णता पर बल दिया। जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी श्री साहित्य प्रकाश मिश्र एवं सभी खण्ड विकास अधिकारी से कहा कि ’आवास व्यक्ति’ के मूलभूत आवश्यकताआंे एवं मौलिक अधिकारो में से एक हैं। मीरजापुर में गरीब, पिछड़े, जनजातियो की स्थिति को देखते हुये उनको आवास उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इसलिये आप सभी द्वारा ग्राम सचिवो को नियमित रूप से गाॅव में भेजकर आवास निर्माण की प्रगति का अवलोकन करते हुये उसकी फोटो मंगवाये। उन्होने कहा कि सभी विकास खण्डो में खराब प्रगति करने वाले ग्राम सचिवो को दण्डित भी किया जायेगा। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारी को अपने विकास खण्ड के ग्राम सचिवो के आवास प्रगति सम्बन्धी कार्यो पर साप्ताहिक समीक्षा कर अवगत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सत्र 2020-21 के लक्षित आवास को हर हाल में 30 नवम्बर तक पूर्णरूप से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
