
पराली जलाने पर किसानों को 30 हजार रुपये तक जुर्माना, पीएम किसान सम्मान निधि भी हो सकती है बंद
मीरजापुर, 18 नवंबर। खेतों में धान की पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ सकता है। शासन के निर्देश पर पराली जलाने वाले किसानों पर 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक पर्यावरणीय प्रतिकर (जुर्माना) लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, पराली जलाने की पुष्टि होने पर संबंधित किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खाद-बीज पर मिलने वाला सरकारी अनुदान भी रोका जा सकता है।
उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 17 फरवरी 2026 तथा मुख्य सचिव के शासनादेश दिनांक 5 सितंबर 2024 के तहत पराली जलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की जा रही है। सैटेलाइट से सूचना मिलने के बाद कृषि एवं राजस्व विभाग की टीमें मौके पर निरीक्षण कर घटना की पुष्टि करेंगी। इसके बाद संबंधित किसान पर पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 5 हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर 10 हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की 24 घटनाएं सामने आई थीं। जांच में दो किसानों द्वारा वास्तव में पराली जलाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक सात घटनाएं सामने आई हैं। इनमें छह घटनाएं कूड़ा-अवशेष जलाने की थीं, जबकि एक घटना में मझवां विकास खंड के गड़ौली निवासी जय प्रकाश सिंह द्वारा पराली जलाने की पुष्टि होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उप निदेशक कृषि ने किसानों से अपील की कि वे खेतों में पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग कम्पोस्ट खाद बनाने, गौशालाओं में दान करने तथा पशुओं के चारे के रूप में करें। किसान खेतों में बायो-डीकम्पोजर का प्रयोग कर पराली को खाद में बदल सकते हैं। इसके अलावा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों से पराली का प्रबंधन करते हुए अगली फसल की बुवाई की जा सकती है। बेलर और रेक की सहायता से पराली के बंडल बनाकर भी उसका उचित प्रबंधन किया जा सकता है।















