जब IAS अधिकारी राजनीति में उतरता है, तो बदल सकता है जनसेवा और नीति निर्माण का नजरिया
पूर्व IAS दिव्या मित्तल की ‘जन नीति भारत’ पार्टी की घोषणा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए विमर्श की शुरुआत, प्रशासनिक अनुभव को जनभागीदारी से जोड़ने की होगी चुनौती
मीरजापुर। राजनीति में अक्सर यह सवाल उठता है कि देश को चलाने के लिए केवल राजनीतिक अनुभव जरूरी है या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोग भी राजनीति में आकर व्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं? यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपनी प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखा और अब ‘जन नीति भारत’ नाम से राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर चुकी हैं। उनकी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में एक नए प्रयोग और नई कार्यशैली की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है।
दरअसल, IAS अधिकारी का जीवन केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं होता। एक जिलाधिकारी के रूप में उसे गांव, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, गरीब और समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिलता है। सरकारी योजनाओं का निर्माण कैसे होता है, बजट कहां से आता है, नियमों के बावजूद काम क्यों रुक जाते हैं और प्रशासनिक निर्णयों को जमीन पर उतारने में कौन सी बाधाएं आती हैं, इसका व्यावहारिक अनुभव एक प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है।
यही अनुभव जब राजनीति के माध्यम से सामने आता है तो शासन व्यवस्था को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। राजनीतिक नेतृत्व के पास जनसमर्थन और निर्णय लेने की शक्ति होती है, जबकि प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारियों के पास नीतियों, नियमों और सरकारी व्यवस्था को लागू करने का अनुभव होता है। इन दोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
मीरजापुर से जुड़ा रहा है दिव्या मित्तल का प्रशासनिक कार्यकाल
पूर्व IAS दिव्या मित्तल का मीरजापुर से भी पुराना प्रशासनिक जुड़ाव रहा है। जिलाधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या सहित कई स्थानीय मुद्दे चर्चा में रहे। लहुरियादह गांव तक नल से पानी पहुंचाने का प्रयास उनके कार्यकाल से जुड़ी चर्चित उपलब्धियों में शामिल रहा। प्रशासनिक सेवा के करीब 13 वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सार्वजनिक जीवन में नई भूमिका चुनने का निर्णय लिया।
अब उनकी ओर से घोषित ‘जन नीति भारत’ के तीन प्रमुख विचारों में नीति निर्माण में आम लोगों की भागीदारी, जाति-धर्म और प्रभाव के बजाय जरूरत के आधार पर निर्णय तथा सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही शामिल हैं। उनका कहना है कि जनता की आवाज केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि सरकार के पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में सुनी जानी चाहिए।
क्या प्रशासनिक अनुभव राजनीति की कार्यशैली बदल सकता है?
यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। IAS अधिकारी को व्यवस्था के भीतर रहकर काम करना होता है, जबकि राजनीति में व्यवस्था के लिए नीतियां और प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। प्रशासनिक अधिकारी किसी योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को यह तय करना होता है कि किस समस्या को प्राथमिकता दी जाए और उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं।
यदि कोई पूर्व अधिकारी अपने अनुभव को जनता की अपेक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनभागीदारी के साथ जोड़ पाता है तो वह राजनीति में एक अलग कार्यशैली प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि केवल IAS का अनुभव होना राजनीतिक सफलता या बेहतर शासन की गारंटी नहीं है। इसके लिए जनता के बीच निरंतर संवाद, मजबूत संगठन, पारदर्शिता, स्थानीय समस्याओं की समझ और जनविश्वास अर्जित करना भी जरूरी होगा।
राजनीति में नई संभावना के साथ बड़ी चुनौती भी
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दिव्या मित्तल का यह कदम इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि उन्होंने किसी स्थापित राजनीतिक दल में शामिल होने के बजाय अपना अलग राजनीतिक मंच बनाने का रास्ता चुना है। इससे उन्हें अपनी नीतियों और विचारों के अनुरूप संगठन खड़ा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन नए दल के सामने संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को जोड़ने, आर्थिक संसाधन जुटाने और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी स्वीकार्यता स्थापित करने जैसी चुनौतियां भी रहेंगी।
एक IAS अधिकारी जब राजनीति में आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा सरकारी व्यवस्था को जानने की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को हासिल करने की होती है। प्रशासन में आदेश और अधिकार से काम कराया जा सकता है, लेकिन राजनीति में लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही अंतर किसी प्रशासनिक अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बनाता है।
अब नजर जनता की भागीदारी पर
दिव्या मित्तल की राजनीतिक पहल को केवल एक पूर्व IAS अधिकारी के राजनीति में आने की घटना मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह भी देखना होगा कि प्रशासनिक अनुभव को जनप्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नीतिगत बदलाव के साथ जोड़ने का उनका विचार व्यवहार में किस तरह सामने आता है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस नए राजनीतिक प्रयोग के लिए पहला बड़ा मंच होगा।
अंततः किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक पहचान उसकी घोषणा, उसके संस्थापक की प्रशासनिक पृष्ठभूमि या उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके काम, नीतियों, संगठन और जनता के प्रति जवाबदेही से बनती है। आने वाला समय बताएगा कि ‘जन नीति भारत’ प्रशासनिक अनुभव को जनभागीदारी के साथ जोड़कर राजनीति में किस तरह का मॉडल प्रस्तुत कर पाती है।
