पंजीकृत वाहन ही परमिट शर्तो के अनुरूप निर्धारित रूट पर चलें -मण्डलायुक्त
मीरजापुर, 07 सितम्बर 2021। मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र की अध्यक्षता में सम्भागीय परिहवन प्राधिकारी मीरजापुर की 30वीं बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर निर्णय हुआ। बैठक में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र वाराणसी ए0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी संजय कुमार तिवारी, सभी ए0आर0टी0 ओ0 एवं ट्रासपोर्ट मालिक उपस्थित रहे। संजय कुमार तिवारी ने बताया कि बैठक में विगत बैठक अनुपालन आख्या, दैनिक कार्यो का अवलोकन एवं अनुमोदन, निजी मार्गो पर परमिट हेतु प्राप्त आवेदन के प्रसंग पर विचार के क्रम मं मार्ग तेल गुड़वा से मुर्धवा वाया कोन विण्ढमगंज, कटौली, मझौली को ओबरा तहसील वाया डाला, चोपन तक विस्तार तथा दूसरे मार्ग लालगंज सें कलवारी मार्ग का विस्तारीकरण, लालगंज से घोरावल तक विस्तार करने के प्रकरण पर स्वीकृति प्रदान किया गया। सार्वजनिक वाहनो द्वारा यात्रा कराने के लिये टिकटो की बिक्री हेतु अभिक्रर्ता अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो पर विचार किया गया तथा साथ ही साथ वाहनो के सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 किट, रेट्रोफिटमेंट किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया। मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित प्रकरणो पर नीतिगत निर्णय लिया गया। मण्डलायुक्त ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी वाहन चालक एवं परिचालक निर्धारित ड्रेस कोड पहनकर ही गाड़ी चलायें। जिन क्षेत्रो/सड़को पर यात्री तो है लेकिन कोई गाड़िया नही चलती है मार्गो पर भी परिहवन का संचालन किया जायें। मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डल में कितनी गाड़ियाॅ पंजीकृत हैं और कितनी गाड़ियो का आयु पूर्ण/मृत हो चुकी हैं। उन सभी को पर्यावरणीय दृष्टिकोष निष्क्रिय मानते हुये स्क्रैप करा दिया जायें। जो वाहन जिस रूट पें चलने के लिये पंजीकृत हैं वे परमिट की शर्तो के अनुरूप ही चलें तथा सभी सवारी गाड़ियो में पंजीकृत मार्ग रूट को पेंट से लिखा होना अनिवार्य हैं अन्यथा चालान कर दिया जायें। शहर में बढ़ते हुये ई-रिक्शा की संख्या पर प्रभावी कदम उठाते हुये नगर मजिस्ट्रेट, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, यातायात उप अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षक द्वारा एक संयुक्त कमेटी बनाकर ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन परमिट, फिटनेश आदि बिन्दुओ पर कार्यवाही करने पर बल दिया गया। मण्डलायुक्त ने कड़े शब्दो में कहा कि ओवरलोडिंग एवं टैक्स चोरी पर कठोर कार्यवाही करते हुये परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त किया जायें।
