, 04 अगस्त, 2022- प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कोन्फ्रसिग के द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधन नियम-2012 के क्रियान्यव के बारे में समीक्षा कर जानकारी प्राप्त की गयी। इस अवसर पर वनाधिकार अधिनियम वर्ष-2012 में किये गये संशोधनों के अनुरूप वनाधिकार समितियों के पुर्नगठन की स्ाििति, अस्वीकृत किये गये दावों के रिव्यू की स्थिति तथा रिव्यू हेतु अवशेष दावों के निस्तारण की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श, अस्वीकृत किये गये दावों के सम्बन्ध में प्रमाणक/आख्या व अभिलेखीय साक्ष्य आदि के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
तदुपरान्त प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन के सम्बन्ध में जिला प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट््रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट््रीकरण अधिकारी से वीडियों कोन्फेसिंग के जरिये आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस असवर पर मीरजापुर एनआईसी में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, अपर जिलाधिकारी शिव प्रसाद शुक्ल, नगर मजिस्ट््रेट विनय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी चुनार नीरज पटेल, मडिहान अश्वनी सिंह, तहसीलदार सदर अरूण कुमार गिरि, सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदये स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, भवन की स्थिति तथा भवनों का भैतिक सत्यापन के बारे में चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि मतदये स्थलों का भैतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाा कर मतदये स्थलों के प्रस्ताव तैयार कराया जाए। आपत्तियों एवं सुझावों का भी निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संसद सदस्यों, विधान सभाी सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात ही शिकायतों एवं सुझाावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जाए। इस अवसर पर मतदाता सूची से आधार नम्बर जोडने के प्रगति को बढाने के बारे में भी जानकारी प्रापत की गयी।
