मिर्जापुर में आज आजाद अधिकार सेना के लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन पत्र
पत्र में आरोप लगाते हुए मांग किया गया है कि अदानी ग्रुप तथा उसके मालिक गौतम अडानी के संबंध में विगत दो वर्षों में 
लगातार अत्यंत गंभीर और चिंतनीय तथ्य सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च संगठन हिंडेनबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें अदानी समूह पर मॉरीशस सहित विदेशी स्थलों के माध्यम से काला धन सफेद किए जाने सहित तमाम अन्य अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमित किए जाने के आरोप थे. इस संबंध में 
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुईए जिसके क्रम में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) द्वारा की गई जांच में भी अदानी समूह कई मामलों पर दोषी पाए गए। इसी क्रम में विगत दिनों गौतम अडानी के संबंध में न्यूयॉर्क की पूर्वी जिला कोर्ट ने दो अलग-अलग आदेश पारित किया, जिसमें श्री अडानी और उनकी कंपनी पर लगभग 3000 करोड रुपए की घूसखोरी के साथ-साथ तमाम अन्य अत्यंत गंभीर वित्तीय आरोप लगाए गए। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क की कोर्ट ने श्री अडानी के विरुद्ध समान और अरेस्ट वारंट तक निर्गत किया है. इसके विपरीत यह कष्ट का विषय है कि भारत सरकार ने अब तक इन मामलों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। जहां भारत सरकार का यह दायित्व था कि इन मामलों के संज्ञान में आते ही तत्काल उनके संबंध में स्वयं अपने स्तर से कार्रवाई करती। वही अन्य विभिन्न स्तरों से तमाम गंभीर तथ्य प्राप्त होने के बाद भी भारत सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी बीच इन तथ्यों के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय को इन समस्त तथ्यों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआइओ) द्वारा कराए जाने हेतु दिनांक 24 नवंबर 2024 को एक याचिका भेजी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत आजाद अधिकार सेना इस मामले की जांच कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 212 के अधीन एसएफआइओ से कराए जाने की मांग करती है. साथ ही आजाद अधिकार सेना इस पूरे प्रकरण के सभी तथ्यों की अविलंब उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई करते हुए गंभीर वित्तीय आरोपी से जुड़े इस प्रकरण में समुचित विधिक कार्यवाही की मांग भी करती है।
ही तत्काल उनके संबंध में स्वयं अपने स्तर से कार्रवाई करती। वही अन्य विभिन्न स्तरों से तमाम गंभीर तथ्य प्राप्त होने के बाद भी भारत सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी बीच इन तथ्यों के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय को इन समस्त तथ्यों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआइओ) द्वारा कराए जाने हेतु दिनांक 24 नवंबर 2024 को एक याचिका भेजी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत आजाद अधिकार सेना इस मामले की जांच कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 212 के अधीन एसएफआइओ से कराए जाने की मांग करती है. साथ ही आजाद अधिकार सेना इस पूरे प्रकरण के सभी तथ्यों की अविलंब उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई करते हुए गंभीर वित्तीय
आरोपी से जुड़े इस प्रकरण में समुचित विधिक कार्यवाही की मांग भी करती है। ज्ञापन देने के बाद उपरोक्त प्रकरण पर कुछ लोगों ने कहा कि हिडेनवर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदानी को क्लीन चिट दे दिया है उसके बाद भी राजनीति करने वाले हर मामले में राजनीतिक करते नजर आ रहे हैं।
