22 साल का आपराधिक इतिहास, हत्या और अपहरण के मुकदमे, फिर भी नहीं थमा अपराध का सिलसिला!
12 वर्षीय प्रिंस बिंद की अपहरण के बाद हत्या के आरोपी पिंटू उर्फ शैलेन्द्र का पुराना रिकॉर्ड सामने आने से पुलिस निगरानी पर सवाल, ऑपरेशन कन्विक्शन की भी होगी समीक्षा?
मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी 12 वर्षीय प्रिंस बिंद, पुत्र केशव प्रसाद बिंद की अपहरण के बाद हत्या की घटना ने जिले की कानून-व्यवस्था के साथ ही आदतन अपराधियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी पिंटू उर्फ शैलेन्द्र, पुत्र माताम्बर उर्फ लुद्दुर का आपराधिक इतिहास सामने आने के बाद मामला केवल एक जघन्य वारदात तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2026 तक उसके खिलाफ अलग-अलग थानों और जनपदों में दर्ज मुकदमों का उल्लेख है।
सबसे गंभीर बात यह है कि इस आपराधिक इतिहास में हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, लूट, गैंगस्टर एक्ट, अवैध हथियार और एनडीपीएस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे शामिल हैं। वर्ष 2014 में विंध्याचल थाने में हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2020 में प्रयागराज के हण्डिया थाने में भी हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख है।
सवाल यह है कि इतने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी कितनी प्रभावी थी? क्या पुराने मामलों में समय से आरोपपत्र दाखिल हुए? क्या अदालतों में प्रभावी पैरवी की गई? क्या आरोपी को सजा हुई, जमानत मिली या मुकदमे अभी भी लंबित हैं? इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के दावों की कसौटी पर पुराने मुकदमे
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गंभीर अपराधों में त्वरित विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और अदालतों में प्रभावी पैरवी के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। इस अभियान का मकसद केवल गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि अपराधियों को अदालत से दोषी सिद्ध कराकर सजा दिलाना है।
लेकिन मिर्जापुर के इस मामले में आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह जानना जरूरी हो गया है कि वर्ष 2014 और 2020 के हत्या एवं अपहरण से जुड़े मुकदमों में अब तक क्या कार्रवाई हुई। क्या इन मामलों को अभियान के तहत प्राथमिकता दी गई थी? यदि आरोपी को जमानत मिली थी तो क्या उसकी गतिविधियों की निगरानी की गई? क्या पुराने मामलों के गवाहों और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए?
पुलिस की जिम्मेदारी केवल घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं हो सकती। गंभीर आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के मामलों में पुराने मुकदमों की स्थिति, जमानत की शर्तों के अनुपालन और कानून के तहत उपलब्ध निरोधात्मक कार्रवाई की भी समीक्षा जरूरी है।
जवाबदेही तय करने की जरूरत
इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। क्या अलग-अलग जनपदों में दर्ज मुकदमों की जानकारी संबंधित पुलिस इकाइयों के बीच साझा की गई थी? क्या आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी? क्या वर्ष 2014 और 2020 के गंभीर मामलों का ट्रायल समय से आगे बढ़ा?
इन सवालों पर पुलिस और अभियोजन विभाग को तथ्यात्मक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुराने मामलों में न्यायिक प्रक्रिया किस स्थिति में है।
12 वर्षीय प्रिंस बिंद की हत्या जैसी घटना के बाद केवल गिरफ्तारी और मुठभेड़ को पुलिस की सफलता मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरी है कि पुराने मुकदमों की भी समीक्षा हो और यह पता लगाया जाए कि कहीं न्यायिक प्रक्रिया में देरी, कमजोर पैरवी या निगरानी की कमी ने आरोपी को दोबारा अपराध करने का अवसर तो नहीं दिया।
अब सवाल सिर्फ प्रिंस बिंद की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जवाबदेही का भी है, जिसके सामने एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास दो दशक से अधिक समय तक दर्ज होता रहा।
