आईजीआरएस बैठक में सख्त हुए जिलाधिकारी, सात अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश
मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस, जल निगम नगरीय, कर एवं करेत्तर वसूली तथा सीएम डैशबोर्ड राजस्व की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर सात अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए, जबकि अत्यधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले 27 अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन स्वयं आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तथा बिंदुवार निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी को प्रतिदिन इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़कें ठीक कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कार्य में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
सीएम डैशबोर्ड राजस्व की समीक्षा में मिर्जापुर को 35 योजनाओं और मदों में ‘ए’ श्रेणी प्राप्त होने पर संतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी ने ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी वाले विभागों को अगले माह तक प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी। कर एवं करेत्तर वसूली की समीक्षा में सभी उपजिलाधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने तथा एंटी भू-माफिया की मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।
